SAMPLE Letter – Petition praying for amendments in Section 498A of IPC (English to Hindi Translation also)

Please find English and Hindi translation at bottom of 498a petition to Rajya Sabha

To,
Sri Rakesh Naithani,
Joint Director, Rajya Sabha Secretariat,
Parliament House Annexe
New Delhi – 110001

Subject: Memorandum on “Amendments in Section 498A” and request for deposing in front of the Committee

Honorable Members of the Committee,

We, the members of mynation.net with a presence over the internet for more than 6 years, would like to use the opportunity to provide comments and suggestions on Amendments in Section 498A. We would also feel honored to depose in front of the Committee.

MyNation Foundation regularly feature in various mainstream media articles. One of such Times of India article on the misuse of Dowry Law. Even the Chief Justice of India has openly admitted the blatant misuse of IPC 498a. Chief Justice of India K G Balakrishnan said that in some cases this section — that deals with matrimonial cruelty — was being `grossly misused’.  Elaborating on false cases being filed in recent times, the CJI said that relatives not involved with a matrimonial dispute were unfairly implicated.

The Supreme Court of India itself has labeled the misuse of section 498a as “legal terrorism” and stated that “many instances have come to light where the complaints are not bona fide and have been filed with an oblique motive. In such cases, acquittal of the accused does not wipe out the ignominy suffered during and prior to the trial. Sometimes adverse media coverage adds to the misery.” In agreement with the above statement, the findings of a study conducted by The Centre for Social Research indicated that “98 percent of the cases filed under IPC section 498a are false”.
Recommendations of Malimath Committee on IPC 498A

Justice Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System, Government of India, Ministry of Home Affairs, 2003 observed the following and gave the recommendation to amend the law immediately:

“In less tolerant impulsive woman may lodge an FIR even on a trivial act. The result is that the husband and his family may be immediately arrested and there may be a suspension or loss of job. The offence alleged being non-bailable, innocent persons languish in custody. There may be a claim for maintenance adding fuel to fire, if the husband cannot pay.

.. It is therefore necessary to make this offence (a) bailable and (b) compoundable to give a chance to the spouses to come together.

.. The Code may be suitably amended to make the offence under Section 498 A of the I.P.Code, bailable and compoundable.”.

Between 2003 to 2006

5,01,020 people arrested under Section 498A of IPC;
2,94,147 people completed trial under Section 498A of IPC; and
58,842 people convicted (NCRB statistics)

These statistics shows 80% of Innocent people are victimized, even out of 58,842, many won case in High Court or Supreme Court too. As per Women organizations to give Justice to 20% of women they want to victimize 80% of Men Family. This law is not against men but against husbands Old mother, sisters,Distant relatives even breast fed child is arrested; still they strongly oppose Amendment to this Law to make it Gender neutral.

If anyone want to know the truth then, they can ask NCW / WCD, to Show a Single Women who is Happy and united with Husband after filling case of Section 498A on husband Family, coz all cases endup with Divorce and make children Fatherless. thats the only outcome of this Law.
MyNATION therefore prays for the following amendments in IPC 498A:-

? Section 498A of IPC should immediately be made non-cognizable.
Innocent citizens are being arrested everyday based on mere complaints without requiring evidence or investigation. Even children and senior citizens are not being spared. IPC 498A, being a cognizable offence, violates a citizen’s right to due process.

? Section 498A of IPC should immediately be made bailable.
Section 498A, being non-bailable, allows punishing the accused by imprisonment even before guilt is established. This goes against the Universal Declaration of Human Rights which states that everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law. Abused women need protection, but placing unconditional faith in the statements of a woman and confining the accused husband and his family in police or judicial custody, until bail is granted by a court, is not the way to accord protection to women.

? IPC 498A should be made Gender neutral.
Domestic abuse is not gender specific. The assumption that victims of physical, verbal, emotional, sexual, and financial abuse are always women is wrong. According the Universal Declaration of Human Rights “all are equal before the law, and are entitled without any discrimination to equal protection of the law”. Hence, our fathers, brothers, sons and husbands should also be accorded protection from physical, verbal, emotional, sexual, and financial abuse by women.

? Police involvement in counselling should be banned.
Marriage is not a crime and marital disputes are not crimes either. Where there is no evidence of physical harm or threat to life or limb, the police should not be allowed to arrest anyone. The police should not be allowed to randomly summon a husband and his family members to the police station in the name of counselling or questioning in case of marital disputes.

? Persons who misuse IPC 498A should be penalized immediately, after completion of trial, by the very same court, which is conducting the trial.
Misuse of the process of law, not only costs the public exchequer dearly, but also destroys the personal lives of many innocent citizens. Misuse of law should be treated as a serious crime, and persons who use women-protection laws as weapons for settling personal scores in marital disputes should be severely punished. Moreover as there are crores of pendency of cases in trial courts, the misuser should be punished by the very same court, conducting the trial, immediately on completion of trial, so as to maintain the effectiveness of the Misuse clause. We all know that justice delayed is justice denied.

? As per Section 498A of IPC, Giver and taker of Dowry are equaly responsible for the crime,but Judges ignore Girl Family and they will not be charged, Judiciary should take this matter seriously, as Girl side never report at the time of marriage of Dowry demand if any, they only report only when marriage is on the brink of Divorce, so girl side is the one who misuse this Law and they have to be charged / Penalised according to Law.

A new Misuse Clause be inserted in IPC 498A, which may be as follows:

 “Whosoever misuses IPC 498A, in any way, to cause harassment to the opposite party, will be sentenced to a term of 3 years, immediately on completion of trial, by the very same court, which was conducting the trial, and would also pay a fine, equal to Rs 10,00,000/- (Rs. Ten Lakhs) per year to the opposite party. And also penalize/demote/suspend the police and other authorities who have done false / incomplete enquiry”

“Misuse of Section 498A IPC to harass husband and his family should be made valid reason for Divorce and Termed to be deserted without valid reason”

“The Victims of Harassment of Section 498a who committe suicide to be termed as abetment to suicide” 
 
Thanking you,

Yours faithfully,

English to Hindi translation

करने के लिए,श्री राकेश Naithani,संयुक्त निदेशक, राज्य सभा सचिवालय,संसद सौधनई दिल्ली - 110001
पर धारा 498 ए में संशोधन "और समिति के सामने deposing के लिए अनुरोध ज्ञापन: विषय


समिति के माननीय सदस्य,
हम, अधिक से अधिक 6 वर्षों के लिए इंटरनेट पर एक उपस्थिति के साथ mynation.net के सदस्यों, के लिए अवसर का उपयोग करने के लिए धारा 498 ए में संशोधन पर और टिप्पणियों के सुझाव प्रदान करना चाहते हैं. हम भी समिति के सामने गवाही सम्मानित महसूस करेंगे.
MyNation फाउंडेशन नियमित रूप से विभिन्न मुख्यधारा के मीडिया लेख में शामिल हैं. एक दहेज कानून के दुरुपयोग पर भारत के इस तरह के लेख टाइम्स की. यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश खुलेआम 498A आईपीसी की ज़बरदस्त दुरुपयोग भर्ती कराया गया है. भारत केजी बालकृष्णन के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुछ मामलों में इस खंड - कि वैवाहिक क्रूरता के साथ सौदे - जा रहा था `निहायत 'का दुरुपयोग किया. झूठे मामले पर प्रकाश डालते हाल के दिनों में दायर किया जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक वैवाहिक विवाद के साथ नहीं जुड़े रिश्तेदारों गलत तरीके से फंसाया गया.
खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट के "कानूनी आतंकवाद 'के रूप में अनुच्छेद 498 ए के दुरुपयोग की संज्ञा दी और कहा कि" कई मामलों के प्रकाश जहां शिकायतें सदाशयी और नहीं कर रहे हैं एक तिरछा मकसद से दायर की गई आए हैं. ऐसे मामलों में, के बरी करता है और पूर्व परीक्षण के दौरान सामना करना पड़ा बदनामी मिटा नहीं बाहर का आरोप लगाया. कभी कभी प्रतिकूल मीडिया कवरेज के दुख को. कहते हैं, "ऊपर बयान के साथ समझौते में, एक सामाजिक अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों को संकेत दिया कि" आईपीसी धारा 498 ए के तहत दर्ज मामलों में से 98 प्रतिशत झूठे "हैं.Malimath समिति की आईपीसी 498 ए पर सिफारिशें
आपराधिक न्याय प्रणाली, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के सुधार पर न्यायमूर्ति Malimath समिति, 2003 के बाद मनाया और के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश तुरंत दिया:
"कम सहिष्णु आवेगी औरत में भी एक तुच्छ कार्य पर एक प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं. नतीजा यह है कि पति और उसके परिवार को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और वहाँ एक निलंबन या नौकरी के नुकसान हो सकता है. अपराध की जा रही गैर जमानती, निर्दोष व्यक्तियों को हिरासत में दुर्बल आरोप लगाया. वहाँ आग में ईंधन जोड़ने के रखरखाव के लिए एक का दावा है, अगर पति भुगतान नहीं कर सकते कर सकते हैं.
.. इसलिए यह जरूरी है कि इस अपराध बनाने के लिए (एक) जमानती और (ख) को जीवन साथी के लिए एक मौका एक साथ आने दे compoundable.
.. इस संहिता में उपयुक्त होने के लिए 498 धारा IPCode, जमानती और compoundable के एक अपराध के तहत कर में संशोधन. "हो सकता है.
2003-2006 के बीच
5,01,020 भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए के तहत गिरफ्तार लोगों को;2,94,147 भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए के तहत मुकदमा पूरा लोगों, और58842 लोगों को दोषी ठहराया (एनसीआरबी सांख्यिकी)
इन आंकड़ों से पता चलता है मासूम लोगों के 80% पीड़ित हैं, भी 58,842 से बाहर है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कई मामले भी जीता. महिला संगठनों के अनुसार महिलाओं के लिए न्याय 20% वे पुरुष परिवार के 80% यातनाऐं देना चाहते हैं. इस कानून पुरुषों के खिलाफ लेकिन पति ओल्ड मां, बहनों, दूर के रिश्तेदार भी स्तन खिलाया बच्चा को गिरफ्तार कर लिया है के खिलाफ नहीं है, फिर भी वे दृढ़ता से इस कानून के संशोधन का विरोध करने के लिए यह तटस्थ लिंग.
अगर किसी को सच तो जानना चाहते हैं, वे एनसीडब्ल्यू WCD / पूछते हैं, के लिए एक एकल महिलाओं को खुश और धारा 498 ए के पति परिवार पर केस, coz तलाक के साथ सभी मामलों endup भरने के बाद पति के साथ एकजुट है और बच्चों के शो बनाने अनाथ कर सकते हैं. इस कानून का ही परिणाम thats.MyNATION इसलिए 498A आईपीसी में संशोधन के लिए प्रार्थना करता है निम्नलिखित: -
? भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए तुरंत गैर संज्ञेय बनाया जाना चाहिए.निर्दोष नागरिकों मात्र शिकायतों के आधार पर किया जा रहा है सबूत या जांच की आवश्यकता के बिना हर रोज़ गिरफ्तार कर लिया. यहां तक कि बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों बख्शा नहीं किया जा रहा है. आईपीसी 498 ए, एक संज्ञेय अपराध किया जा रहा है, एक नागरिक कारण प्रक्रिया को सही उल्लंघन करती है.
? भारतीय दंड विधान की धारा 498 ए तुरंत जमानती बनाया जाना चाहिए.धारा गैर जमानती जा रहा है, 498A कारावास से दंडित करने की अनुमति देता आरोपी पहले भी अपराध स्थापित है. यह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो कि एक दंड अपराध का आरोप है हर राज्यों सही मासूम जब तक अनुसार कानून में दोषी साबित करने के लिए परिकल्पित खिलाफ जाता है. महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के संरक्षण की जरूरत है, लेकिन एक महिला के बयान में बिना शर्त विश्वास रखने और अभियुक्त पति और पुलिस या न्यायिक हिरासत में अपने परिवार सीमित है, जब तक जमानत एक अदालत द्वारा दी जाती है, महिलाओं को सुरक्षा समझौते के लिए रास्ता नहीं है.
? आईपीसी 498 ए लिंग तटस्थ किया जाना चाहिए.घरेलू उत्पीड़न विशिष्ट लिंग नहीं है. इस धारणा है कि शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन, और वित्तीय शोषण के शिकार हमेशा महिलाओं गलत है. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार "सभी कानून के समक्ष समान हैं, और कानून के समान संरक्षण का बिना किसी भेदभाव के हकदार". इसलिए, हमारे पिता, भाई, बेटे और पति को भी महिलाओं द्वारा शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन, और वित्तीय शोषण से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.
? परामर्श में पुलिस की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए.शादी के एक अपराध नहीं है और वैवाहिक विवादों अपराध भी नहीं कर रहे हैं. जहां शारीरिक नुकसान या जीवन या अंग को खतरे के कोई सबूत नहीं है, पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं होना चहिए. पुलिस को बेतरतीब ढंग से परामर्श या वैवाहिक विवादों के मामले में पूछताछ के नाम पर पुलिस स्टेशन के लिए एक पति और उसके परिवार के सदस्यों को बुलाने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए.
? व्यक्तियों दुरुपयोग आईपीसी 498 ए जो तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, परीक्षण के पूरा होने के बाद बहुत ही अदालत है, जो परीक्षण का आयोजन होता है के द्वारा.कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग, न केवल सरकारी खजाने नरमी से लागत, लेकिन यह भी बहुत से निर्दोष नागरिकों के निजी जीवन को नष्ट कर. कानून का दुरूपयोग एक गंभीर अपराध के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए, और व्यक्तियों को, जो वैवाहिक विवादों में व्यक्तिगत स्कोर के समाधान के लिए हथियार के रूप में महिलाओं के संरक्षण कानून का उपयोग कठोर सजा दी जानी चाहिए. इसके अलावा वहाँ के रूप में परीक्षण अदालतों में लम्बित मामलों की करोड़ों रहे हैं, misuser बहुत ही अदालत ने सजा दी जानी चाहिए, परीक्षण परीक्षण के पूरा होने पर तुरंत, संचालन, ताकि दुरूपयोग खंड के प्रभाव को बनाए रखने के लिए. वंचित हम सभी जानते हैं कि न्याय में देरी न्याय है.
? आईपीसी दाता, की धारा 498 ए और दहेज के लेने के अनुसार equaly अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन न्यायाधीशों की अनदेखी लड़की परिवार और वे चार्ज नहीं किया जाएगा, न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, लड़की पक्ष के रूप में कभी दहेज की शादी के समय पर रिपोर्ट मांग यदि कोई हो, वे ही रिपोर्ट केवल जब शादी तलाक के कगार पर है, तो लड़की पक्ष के एक दुरुपयोग इस कानून कौन है और वे हैं करने का आरोप लगाया / होना अनुसार कानून के Penalised है.
एक नया दुरूपयोग खण्ड 498 ए आईपीसी, जो इस प्रकार किया जा सकता है में डाला जा:

 "जिसने 498A आईपीसी दुरुपयोग, किसी भी तरह से, के विपरीत पार्टी के उत्पीड़न का कारण, 3 वर्ष की अवधि की सजा हो जाएगा, परीक्षण के पूरा होने पर तुरंत बहुत ही अदालत है, जो परीक्षण का आयोजन किया गया था द्वारा, और भी भुगतान करना होगा एक ठीक है, 10,00,000 रुपये के बराबर / - (रूपये दस लाख) विपरीत पार्टी के लिए प्रति वर्ष. और भी दंडित / पुलिस और अन्य अधिकारियों ने गलत / अपूर्ण जांच को निलंबित किया है अवनत "
"धारा 498 ए आईपीसी के दुरूपयोग पति को परेशान करने के लिए और उसके परिवार तलाक और करार के लिए वैध कारण किया जाना चाहिए करने के लिए वैध कारण के बिना वीरान हो"
"धारा 498 ए के उत्पीड़न के शिकार समिति आत्महत्या जो आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में करार दिया करने के लिए"
 आपको धन्यवाद,
भवदीय,